निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इस प्रकार, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है एवं यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए एक साझा निकाय है।
यहां उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है।
संरचना
संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:
1. निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उस संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हों, शामिल होंगे, जिसे राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
3. जब किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
4. राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है, जिन्हें वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।
5. निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा और पदावधि संबंधी शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
वर्ष 1950 में अपनी स्थापना के बाद से और 15 अक्टूबर 1989 तक, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एकल सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 को, राष्ट्रपति द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के कारण निर्वाचन आयोग के बढ़े हुए काम से निपटने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसके बाद, निर्वाचन आयोग ने तीन निर्वाचन आयुक्तों से युक्त एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया। हालाँकि, जनवरी 1990 में निर्वाचन आयुक्तों के दो पद समाप्त कर दिए गए और निर्वाचन आयोग पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था अर्थात एकल निकाय बन गया।
एक बार फिर से अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति द्वारा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से लेकर वर्तमान समय तक, निर्वाचन आयोग तीन निर्वाचन आयुक्तों वाली एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान होती हैं और उन्हें समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और/या दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में, मामले का निर्णय आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है।
निर्वाचन आयुक्त छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है।
स्वतंत्रता
संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली की सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि और समान आधारों के अलावा अन्य प्रकार से पद से नहीं हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, या सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर नहीं रहता है, भले ही उसकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
3. किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के अतिरिक्त पद से नहीं हटाया जा सकता है।
यद्यपि संविधान में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ खामियों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे,
1. संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की है।
2. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
3. संविधान सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी नियुक्ति से प्रतिबंधित नहीं करता है।
शक्तियाँ और कार्य
संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात,
1. प्रशासनिक
2. परामर्शी
3. अर्ध न्यायिक
इन शक्तियों एवं कार्यों का विस्तार से उल्लेख इस प्रकार हैं:
1. संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना।
2. मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना और सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।
3. चुनाव की तारीखों और कार्यक्रमों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना।
4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना।
5. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय के रूप में कार्य करना।
6. चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना।
7. चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का निर्धारण करना।
8. चुनाव के समय रेडियो और टीवी पर राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार-प्रसार के लिए रोस्टर तैयार करना।
9. संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
10. राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना।
11. धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और अन्य अनियमितताओं की स्थिति में मतदान रद्द करना।
12. चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की मांग के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से अनुरोध करना।
13. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में चुनाव मशीनरी की निगरानी करना।
14. राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में आपातकाल की अवधि को एक वर्ष के बाद बढ़ाने के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं।
15. चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना।
निर्वाचन आयोग को उप निर्वाचन आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इन्हें सिविल सेवा से लिया जाता है और कार्यकाल प्रणाली के साथ आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। बदले में, उन्हें आयोग के सचिवालय में तैनात सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों और अवर सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
राज्य स्तर पर, निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके नीचे, जिला स्तर पर, कलेक्टर जिला रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वह जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है।