मुगलों का पतन- क्या हैं इतिहासकारों के मत?

सतीश चंद्र: पहला और सबसे महत्वपूर्ण शोध प्रबंध सतीश चंद्र का पार्टीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट (1959) है। सतीश चंद्र ने जागीरदारी संकट की परिकल्पना का प्रस्ताव दिया। उनके अनुसार, संकट का कारण – (a) महालों से हसिल का अनुबंध करना; (b) कुल मनसबदारों की संख्या में वृद्धि; और (c) तेजी से ऊंचे मनसब आवंटित करने की एक सामान्य प्रवृत्ति थी। सतीश चंद्र के अनुसार, इन सबके परिणामस्वरूप बेजागिरी की स्थिति उत्पन्न हुई।

इस शोध प्रबंध को एम. अतहर अली (औरंगजेब के अधीन मुगल कुलीनता [1966]) द्वारा और विस्तृत किया गया, जिन्होंने मुगल साम्राज्य में कुलीनों की गिनती की। 1000 और उससे ऊपर के रैंक के हिस्सा की उनकी गिनती के अनुसार, खानज़ादों और राजपूतों की संख्या गिरने लगी, जबकि दक्कनियों और मराठों की संख्या बढ़ रही थी। दूसरे शब्दों में, कुलीन वर्ग की संरचना में एक आधारभूत परिवर्तन हुआ।

अतहर अली के अनुसार, अकबर के अधीन 1000 और उससे ऊपर की रैंक के केवल 17 अमीर थे। औरंगजेब के शासनकाल की शुरुआत तक यह संख्या बढ़कर 486 हो गई। औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक, यह आंकड़ा बढ़कर 575 हो गया। उनके अनुसार, इन सबके परिणामस्वरूप साम्राज्य में संकट की स्थिति उत्पन्न हुई।

जे.एफ. रिचर्ड्स – इस शोथ प्रबंध में जे.एफ. रिचर्ड्स द्वारा और सुधार किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि बेजागिरी की स्थिति औरंगजेब के खलीसा के राजस्व का हिस्सा बढ़ाने और दक्कन में पैबाकी में जागीरें न देने की सुविचारित नीति के कारण हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, सरदारों ने जागीरों की मांग बढ़ा दी और 1687 की शुरुआत में सरकार के पास अधिक धन एकत्रित हो गया।

इरफान हबीब: इरफान हबीब ने अपनी कृषि प्रणाली (1963) में अलीगढ़ विचारधारा का दूसरा प्रमुख सिद्धांत विकसित किया। उन्होंने ‘कृषि संकट‘ की परिकल्पना का निर्माण किया। इरफान हबीब ने एक वर्ग रूपरेखा में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर काम करने की कोशिश की जो केवल वर्गों की पहचान करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें मुगल राज्य को ‘शोषक वर्ग की सुरक्षात्मक शाखा‘ के रूप में शामिल किया गया है। इरफान हबीब ने मुगल भूमि-राजस्व मांग की मूल प्रकृति का वर्णन किया है। उनके अनुसार मुगल जागीरदारी प्रणाली ने नकदी गठजोड़ में योगदान दिया और शहर-आधारित शिल्प को प्रोत्साहित किया। हबीब ने मुगल साम्राज्य द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित समाज में कई सामाजिक विरोधाभासों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला।

इस प्रकार, इरफान हबीब ने एक ओर ग्राम प्रधानों, किसान मालिकों और छोटे श्रमिकों और दूसरी ओर कुलीन वर्ग के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालता है। हबीब साथ ही अंतर-सत्तारूढ़ वर्ग विरोधाभासों की ओर भी ध्यान केंद्रित करते हैं: एक तरफ जमींदार और मध्यस्थ जमींदार, और दूसरी तरफ कुलीन वर्ग। वह मुकद्दम और सामान्य किसानों के बीच और मुकद्दम और निम्न वर्ग सहित सामान्य किसानों के बीच विरोधाभासों को भी ध्यान में रखते है। वास्तव में इरफान हबीब ने ग्राम समुदायों की आत्मनिर्भरता के मार्क्स के शोथ प्रबंध को खारिज कर किया। फिर उन्होंने जागीरदारी व्यवस्था की अनोखी कार्यप्रणाली पर चर्चा की हैं। इसके लिए, इरफान हबीब ने पूरी शताब्दी के साक्ष्यों का उपयोग किया, जिसमें 1609 से सेंट जेवियर का विवरण, जागीरों में मनसबदारों के स्थायी या अस्थायी हितों और उनके बार-बार स्थानांतरण पर बर्नियर की टिप्पणियाँ और भीमसेन का विवरण शामिल है।

इरफान हबीब द्वारा प्रतिपादित इस ‘कृषि संकट’ की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं: (a) ज़ब्त प्रणाली में निर्मित मांग की उच्च दर (वास्तविक उपज के आधे से अधिक); (b) वास्तविक हासिल और अपेक्षित जामा के बीच बढ़ता अंतर; (c) जागीरों का चक्रण, किसानों पर दबाव डालना और कृषि को बर्बाद करना; (d) जागीरों से किसानों की बर्बादी और पलायन, जिसका प्रभाव जमींदारों पर भी पड़ा क्योंकि वे ग्राम समुदाय से निकटता से जुड़े हुए थे; और (e) कृषि विद्रोहों का समाप्त होना जो किसान असंतोष की अभिव्यक्तियाँ थीं।

हबीब का मानना है कि इस कृषि संकट ने जागीरदारी संकट को बढ़ावा दिया। सतीश चंद्र और अतहर अली के सिद्धांतों में इस बात की अनदेखी की गई है।

जैसा कि पीटर हार्डी बताते हैं, इन निरूपण और नोमान अहमद सिद्दीकी (मुगलों के तहत भूमि राजस्व प्रशासन, 1970) के काम से, सम्राट (पदशाह), सैन्य या सेवा कुलीन (मनसबदार), भूमिधारक (ज़मींदार) और किसान (रैयत) के बीच तनाव उत्पन्न होना संभव है, जब उन्हें संतुलन में बनाए रखा जाता था, तो वे व्यवस्था और स्थिरता के रचनात्मक होते थे, लेकिन अगर उन्हें मुक्त होने की अनुमति दी जाती थी, तो वे अव्यवस्था और असमर्थता के रचनात्मक होते थे। इस तरह की खुली खींचतान तब हुई जब जमींदारों के रूप में मराठों ने मुगल नियंत्रण के प्रति जबरन हमला किया और मुगल व्यवस्था के भीतर वर्चस्व का विरोध किया। मराठों को हराने के लिए राजस्व और लोगों के रूप में संसाधन जुटाने के मुगलों के प्रयासों ने कुलीन वर्ग में तनाव उत्पन्न कर दिया और जमींदारों और किसानों दोनों पर असहनीय दबाव पड़ा, जिन्होंने अगर सक्रिय रूप से विद्रोह नहीं किया, और साथ ही कम से कम निष्क्रिय रूप से मुगल राजस्व संग्रहकर्ता का विरोध किया।

सम्राट द्वारा अत्यधिक भव्य नियुक्तियों और मराठों की सैन्य सफलताओं के संयोजन के कारण बेजागिरी की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार, जो संसाधन सैन्य दल के समर्थन के लिए आवश्यक थे वे अपर्याप्त हो गए और इस प्रकार प्रभावी मुगल सैन्य दलों की संख्या कम हो गई और मुगल सैन्य तंत्र लगातार बढ़ती सैन्य और ग्रामीण अभिजात वर्ग को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। न्यू कैम्ब्रिज स्कूलसे निकसित कुछ सिद्धांत मुगल साम्राज्य के अंतिम चरण के दौरान किसान विद्रोहों की उत्पत्ति और प्रसार का श्रेय किसानों की दयनीय स्थितियों को नहीं, बल्कि खेती के विस्तार के परिणामस्वरूप प्रचलित अपेक्षाकृत समृद्ध स्थितियों को देते हैं, जिसका अर्थ है कि साम्राज्य के लिए मौत की घंटी बजने वाले विद्रोह किसानों की शोषणकारी स्थितियों के बजाय प्रोत्साहित किसानों के कारण हुए थे। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में इस घटना की तुलना की जा सकती है, जब हरित क्रांति के विस्तार और परिणामी समृद्धि ने सिखों के बीच विद्रोही और अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया था।

अलीगढ़ विचारधारा‘ की आलोचना

मुगल पतन के सिद्धांत: अलीगढ़ के बाहर के कई इतिहासकारों, विशेष रूप से ‘कैम्ब्रिज स्कूल’ से संबंधित इतिहासकारों द्वारा शोथ प्रबंध समूह की आलोचना विकसित की गई है। इनमें से कुछ सिद्धांत उस बुनियादी वर्ग रूपरेखा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं जिसमें इरफान हबीब द्वारा शोथ प्रबंध विकसित किया गया है। ये प्रयास उस शोथ प्रबंध को पुष्ट करते प्रतीत होते हैं जिसमें भारतीय समाज को एक अपरिवर्तनीय समाज के रूप में देखा जाता है। भारत में कोई वर्ग विकास नहीं हुआ। औपनिवेशिक काल से पहले राज्यों का अस्तित्व समाज में निहित था। वे संरक्षक-ग्राहक के आधार पर कुलीन वर्गों के रूप में संगठित थे और उनकी कोई सामाजिक प्रतिबद्धता, वफादारी या वैधता नहीं थी।

एम.एन. पियर्सन

ऐसे शोथ प्रबंध के समर्थकों में से एक एम.एन. पियर्सन (“शिवाजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर”, जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, 35, ii, 1976) हैं। यह सब तब निहित है जब एम.एन. पियर्सन यह तर्क देने का प्रयास करते हैं कि राजा और 8,000 मनसबदारों के बीच एकमात्र संबंध “संरक्षण और वफादारी का संबंध था” जो “निरंतर सैन्य सफलता” पर आधारित था, और यह कि “न तो धर्म और न ही नस्लीय उत्पत्ति ने वफादारी का कोई कारण प्रदान किया।”

उन्होंने आगे कहा कि मुगल शासन ‘अप्रत्यक्ष’ था: राज्य को ‘एक या अधिक समूहों’ में विभाजित किया गया था, प्रत्येक समूह का एक प्रकार का मुखिया होता था, जो पियर्सन के अनुसार, ‘दुर्लभ मामलों में मुगल प्रशासन के साथ मध्यस्थता करता था, जब समूह या सदस्य को इस प्रशासन से जुड़ने की आवश्यकता होती थी। ‘साठ या सत्तर करोड़ लोगों’ के साम्राज्य में 8000 मनसबदार साम्राज्य का अधिकतम केंद्र थे: अन्य लोग उनके माध्यम से अपने संरक्षक-ग्राहक संबंधों से जुड़े हुए थे। इसके बाद एम.एन. पियर्सन इस संख्या को घटाकर 1000 पुरुषों तक ले गए। उनका शोथ प्रबंध वास्तव में साम्राज्य के मूलभूत रूपरेखा को नष्ट करता है। और उनके तर्कों के लिए उद्धृत स्रोत क्या थे/थे? ये द्वितीयक कार्य है।

पियर्सन के अनुसार, 1666 में औरंगजेब की विफलता ने मुगल साम्राज्य के पतन और विफलता के चक्र की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे मुगल साम्राज्य कभी भी उबर नहीं सका। सैन्य विफलताओं ने सैन्य कुलीनों को हतोत्साहित कर दिया और वे निराश होने लगे और साम्राज्य की कीमत पर अपने व्यक्तिगत नुकसान या लाभ की गणना करने लगे। “चूंकि साम्राज्य का मूल लोकाचार सैन्य था, और शासक तथा सेवक के बीच अवैयक्तिक के बजाय व्यक्तिगत वफादारी थी”, मुगल मनसबदार यह सोच सकते थे कि “यह उनका साम्राज्य नहीं था जो विफल हो रहा था, बल्की यह औरंगजेब का साम्राज्य था जो विफल हो रहा था”। शिवाजी के हाथों मुगलों की हार साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। ग्राहक चले गए और साम्राज्य ढह गया: 1663 में शिवाजी ने पूना पर आक्रमण किया; 1664, में उन्होनें सूरत को लूट लिया; और 1666 में वह आगरा से भाग गये।

पियर्सन अकेले नहीं हैं जिन्होंने अलीगढ़ के इतिहासकारों की आलोचना की है। सी.ए. बेली, ओम प्रकाश और मुजफ्फर आलम उन लोगों में से हैं जो 18वीं सदी की ताक़त की बात करते हैं। इन सभी के अनुसार कोई कृषि संकट नहीं था, कोई वर्ग चेतना नहीं थी। इनके अनुसार मुग़ल साम्राज्य का पतन समाज में किसी उथल-पुथल के कारण नहीं बल्कि मुग़ल साम्राज्य में विरोधाभासों के कारण हुआ था। वस्तुतः हर क्षेत्र में विकास हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था बिना किसी बाधा के विकसित हुई। पियर्सन ने भी कृषि संकट को “कम आश्वस्त करने वाला” बताकर खारिज कर दिया था। किसान विद्रोह एक नियमित घटना थी और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्रोह की तीव्रता को किसी संकट के संकेत के रूप में नहीं समझा जा सकता।

दूसरी ओर, वह यह देखने में असफल रहे कि इरफान हबीब ने ‘कृषि संकट’ का उल्लेख केवल 17वीं शताब्दी के अंत में किया।

पियर्सन जमींदार विद्रोह और कृषि विद्रोह के बीच अंतर करने में विफल रहे। किसान विद्रोह एक नई समस्या थी जिसे वह पहचानने में असफल रहे। ऐसे में उन्हें वैचारिक समस्या होती थी।

तीसरा, पियर्सन जिस एकमात्र सबूत का हवाला देते हैं, वह गलत है: वह लगातार विद्रोहों से संबंधित अपने शोथ प्रबंध बनाने के लिए अकबर के अधीन 144 ‘जमींदार’ विद्रोहों के लिए हमीदा खातून नकवी का हवाला देते हैं। लेकिन अगर कोई नकवी को पढ़ता है तो पाता है कि यह राजकुमारों, सरदारों आदि सहित कुल विद्रोहों की संख्या है। इनमें से 30 विद्रोहों का नेतृत्व राजकुमारों और सरदारों ने किया, 80 विद्रोहों का नेतृत्व कब्जे वाले प्रांतों (उदाहरण के लिए, गुजरात, बंगाल, खानदेश, कश्मीर आदि) के नेताओं ने किया, और 28 विद्रोहों का नेतृत्व जमींदारों ने किया (व्यक्तिगत कृत्यों के छिटपुट संदर्भों सहित)।

1979 में कैरेन लियोनार्ड ने मुग़ल साम्राज्य के पतन का ‘ग्रेट फ़र्म’ सिद्धांत विकसित किया, जो कम्पेरेटिव स्टडीज इन सोसाइटी एंड हिस्ट्री (खंड 21, संख्या 2) में प्रकाशित हुआ।

उनके अनुसार, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता और वितरण के विश्लेषण में एक समूह को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसका मुगल राज्य से संबंध था और जिनकी राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी: विशेष रूप से ‘ग्रेट फ़र्म’ में बैंकर साहूकार, श्रॉफ और महाजन। इन ग्रेट फ़र्म ने ही साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनके अनुसार, स्वदेशी बैंकिंग कंपनियाँ मुगल राज्य की अपरिहार्य सहयोगी थीं, और महान सरदारों और शाही अधिकारियों के ‘इन बैंकिंग फर्मों पर सीधे निर्भर होने की अधिक संभावना थी’। और इस प्रकार ग्रेट फ़र्मों द्वारा ऋण और व्यापार दोनों संसाधनों को मुगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य राजनीतिक शक्तियों तक स्थानांतरित करने से इसके दिवालियापन और अंततः पतन में योगदान हुआ। शाही पतन की अवधि के दौरान, बैंकिंग कंपनियाँ केंद्रीय मुगल सरकार को ऋण प्रदान करने के बजाय क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर राजस्व संग्रह में अधिक शामिल हो गईं। यह भागीदारी 1650 से 1750 तक बढ़ी, और इसने बैंकरों को भारत में राजनीतिक सत्ता के पदों पर पहले की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर दिया।

जे.एफ. रिचर्ड्स

पहले विचार में, यह सिद्धांत 1690 से 1720 के बीच पतन के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है। शोथ प्रबंध को तब जे.एफ. रिचर्ड्स द्वारा गंभीरता से चुनौती दी गई, जो इस सिद्धांत में ‘दस्तावेज़ीकरण की गंभीर समस्याएं’ पाते हैं। वास्तव में, वह स्वीकार करती है कि उनकी सारी जानकारी द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, रिचर्ड्स मुगल भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ‘ग्रेट फर्म’ शब्द पर उनसे असहमत हैं। रिचर्ड्स के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक समूह थे जो आवश्यक सेवाएं अनाज व्यापारी/साहूकार (बक्कल, महाजन) थे जो किसानों, ग्राम प्रधानों, ग्रामीण अभिजात वर्ग को नकद उधार देकर भूमि-कर प्रणाली के वित्तपोषण में लगे हुए थे; और उन्होंने क़स्बा से बड़े कस्बों और शाही शहरों में अनाज आदि भी खरीदा, संग्रहीत किया, भेजा और बेचा।

मुद्रा परिवर्तक/साहूकार (सर्राफ) हुंडियों (विनिमय के बिल) और जमा बैंकिंग के सीमित रूप के माध्यम से अल्पकालिक वित्त में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने सिक्कों और धातु का भी कारोबार किया। इसी प्रकार, एक अन्य समूह दलालों का था जो ‘एक अत्यधिक विशिष्ट वाणिज्यिक समूह’ थे। उसके बाद व्यापारी और सौदागर (सेठ, साहू) थे जिनमें से कुछ बहुत समृद्ध थे। इनमें से अधिकांश व्यावसायिक समूह हिंदू और जैनियों के थे।

हालाँकि, इनमें से सबसे धनी व्यक्ति भी ‘शाही व्यवस्था में प्रत्यक्ष भागीदार’ नहीं थे और न ही वे ‘मुगल राज्य के अपरिहार्य सहयोगी’ थे। उनकी सेवाएँ सीमित और अपरिहार्य थीं।

इसके अलावा, उनका शोथ प्रबंध असंगत है: एक ओर वह धन उधार देने वाली कंपनियों के प्रति मुगलों की उदासीनता की बात करती है। लेकिन फिर इरफान हबीब द्वारा सरदारों को दी गई अग्रिम जानकारी को मंजूरी देते हुए ऐसे उद्धृत किया गया: ‘सम्राट अकबर ने एक शाही खजाना स्थापित करने और साहूकारों पर निर्भरता से बचने की कोशिश की, और उन्होंने बैंकरों द्वारा मांगे गए ब्याज से कम ब्याज पर खजाने से ऋण देने की कोशिश की।’ फिर वह उद्धृत करते हैं कि औरंगजेब ने छोटे अधिकारियों को रोकने की कोशिश की जो अमीरों से बैंकरों के ऋण की वसूली के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते थे और इस सेवा के लिए ऋण का एक-चौथाई दावा करते थे!

रिचर्ड बार्नेट

रिचर्ड बार्नेट (साम्राज्यों के बीच उत्तर भारत: अवध, मुगल और ब्रिटिश 1720-1801, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस, बर्कले, 1980) और एंड्रिया हिंट्ज़ (द मुगल एम्पायर एंड इट्स डिक्लाइन: एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ सोशल पावर एशगेट, ब्रुकफील्ड USA, 1997) के अनुसार, उपमहाद्वीप पर फैली महान मुगल छत्रछाया ने धीरे-धीरे अठारहवीं शताब्दी के दौरान पैच के रूप में कई बड़े विवर्णन प्राप्त किए, जो कई “उत्तराधिकारी राज्यों” अर्थात अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा और सिख के उद्भव को चिह्नित करते थे। इन उत्तराधिकारी राज्यों ने समान नेटवर्क का उपयोग न केवल शाही केंद्र में संसाधनों के प्रवाह को रोकने या बाधित करने के लिए किया, बल्कि विलय, हड़पने और ज़ब्ती के माध्यम से इसे स्थायी रूप से उलटने के लिए भी किया।

मुग़ल राज्य का अधिकांश विघटन क्षेत्रीय कुलीनों और सैन्य अभिजात वर्ग द्वारा पूर्ण अवज्ञा या विरोध के कृत्यों द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि शाही अधिकारियों से कर-खेती (इजारा) अधिकार, दीर्घकालिक कार्यकाल पर जागीरें छीनने और प्रशासनिक या शासकीय कार्यालयों में नियुक्तियों को सुरक्षित करने से हुआ था।

वास्तव में, इन क्षेत्रीय संरचनाओं ने मुगल सत्ता के प्रति अपनी औपचारिक अधीनता बनाए रखी क्योंकि शाही केंद्र के साथ उनके मतभेद एक प्रकार के बजाय कई स्तर के थे। शाही केंद्र से कुछ विशिष्टताएं फिर भी मौजूद थीं और यह उत्तराधिकारी राज्य कराधान और संग्रह के लिए अधिक कुशल समूह विकसित करने में सक्षम थे, साथ ही शाही केंद्र से अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हुए, स्थानीय व्यक्ति और प्रभावशाली सामाजिक समूहों के साथ मजबूत संबंध बनाने में सक्षम थे। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही सिखों और मैसूर के टीपू सुल्तान जैसे क्षेत्रीय व्यक्तियों ने आधुनिक पैदल सेना और स्थायी सेनाओं के माध्यम से गोलाबारी का दोहन करने के लिए अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों में आमूल-चूल परिवर्तन किया।