क्रांतिकारी गतिविधियाँ
बंगाल
1870 के दशक तक, कलकत्ता का छात्र समुदाय गुप्त समाजों में शामिल हो गया था, परन्तु ये बहुत सक्रिय नहीं थे। पहला क्रांतिकारी समूह 1902 में मिदनापुर (ज्ञानेंद्रनाथ बसु के अधीन) और कलकत्ता (प्रोमोथा मित्तर द्वारा स्थापित अनुशीलन समिति, जिसमें जतींद्रनाथ बनर्जी, बारींद्र कुमार घोष और अन्य शामिल थे।) में आयोजित किया गया था, लेकिन उनकी गतिविधियाँ केवल शारीरिक और नैतिक योगदान देने तक ही सीमित थीं। सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया परन्तु 1907-08 तक यह महत्वहीन ही रहा।
अप्रैल 1906 में, अनुशीलन (बारीन्द्र कुमार घोष, भूपेन्द्रनाथ दत्त) के भीतर एक आंतरिक मंडल ने साप्ताहिक युगान्तर शुरू किया और कुछ असफल ‘कार्यवाहियाँ’ आयोजित कीं। 1905-06 तक कई समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी हिंसा की वकालत शुरू कर दी थी। उदाहरण के लिए, बारिसल सम्मेलन (अप्रैल 1906) के प्रतिभागियों पर गंभीर पुलिस बर्बरता के बाद, युगांतर ने लिखा: “उपाय लोगों के पास है। भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे। बल को बल से रोका जाना चाहिए।”
राशबिहारी (या राश बिहारी) बोस और सचिन सान्याल ने पंजाब, दिल्ली और संयुक्त प्रांत के दूर-दराज के इलाकों के लोगों को लेकर एक गुप्त समाज का आयोजन किया था, जबकि हेमचंद्र कानूनगो जैसे कुछ अन्य लोग सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए विदेश गए।
1907 में, युगांतर समूह द्वारा एक बहुत ही अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी, सर फुलर (पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत के पहले उपराज्यपाल, हालांकि उन्होंने 20 अगस्त, 1906 को पद से इस्तीफा दे दिया था) के जीवन पर हमले का एक असफल प्रयास किया गया था।
दिसंबर 1907 में, उस ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयत्न किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट-गवर्नर, श्री एंड्रयू फ़्रेज़र यात्रा कर रहे थे।
1908 में, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक विशेष रूप से परपीड़क श्वेत जज, किंग्सफोर्ड को ले जा रही गाड़ी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं थे। दुर्भाग्य से, इसके बजाय, दो ब्रिटिश महिलाएँ मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फाँसी की सजा दी गयी।
घोष बंधुओं, अरबिंद और बारींद्र सहित पूरे अनुशीलन समूह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पर अलीपुर साजिश मामले में मुकदमा चलाया गया, जिसे विभिन्न रूप से मणिकटोला बम साजिश या मुरारीपुकुर साजिश कहा जाता था, बारींद्र घोष का घर कलकत्ता के मानिकटोला उपनगर में मुरारीपुकुर रोड पर था। घोष बंधुओं पर ‘साजिश रचने’ या ‘राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ने’ का आरोप लगाया गया था – जो उच्च राजद्रोह के बराबर था और उन्हें फांसी की सजा दी गयी।
चित्तरंजन दास ने अरबिंद का बचाव किया। अरबिंद को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध साक्ष्यों की कमजोर प्रकृति की निंदा की। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के मुखिया के रूप में बारींद्र घोष और बम बनाने वाले के रूप में उल्लासकर दत्त (या दत्ता) को फांसी की सजा दी गई, जिसे बाद में जेल में आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। मुकदमे के दौरान, नरेंद्र गोसाईं (या गोस्वामी), जो सरकारी गवाह बन गए थे, की जेल में दो सह-आरोपियों, सत्येन्द्रनाथ बोस और कनाईलाल दत्ता ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
फरवरी 1909 में, कलकत्ता में सरकारी वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तथा फरवरी 1910 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय से निकलते समय एक पुलिस उपाधीक्षक के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1908 में, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन द्वारा बर्रा डकैती का आयोजन किया गया था। राशबिहारी बोस और सचिन सान्याल ने दिसंबर 1912 में एक जुलूस में चांदनी चौक के माध्यम से नई राजधानी दिल्ली में आधिकारिक प्रवेश करते समय वायसराय हार्डिंग पर एक बम हमला किया, हार्डिंग घायल हो गए, लेकिन मारे नहीं गए।
हत्या के प्रयास की जांच के बाद दिल्ली षडयंत्र का मुकदमा चला। मुकदमे के अंत में, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को साजिश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और फांसी दे दी गई। राशबिहारी बोस को इस योजना के पीछे के व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह गिरफ्तारी से बच गए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह भेष बदलकर भाग गए थे।
पश्चिमी अनुशीलन समिति को जतींद्रनाथ मुखर्जी या बाघा जतिन के रूप में एक अच्छा नेता मिला और वह जुगांतर (या युगांतर) के रूप में उभरा। जतिन ने कोलकाता के केंद्रीय संगठन तथा बंगाल, बिहार, और उड़ीसा के अन्य स्थानों के मध्य संबंधों को पुनर्जीवित किया।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जुगांतर दल ने विदेशों में सहानुभूति रखने वालों और क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मन हथियार और गोला-बारूद आयात करने की व्यवस्था की। जतिन ने राशबिहारी बोस को ऊपरी भारत के क्षेत्रों का कार्यभार संभालने के लिए कहा, जिसका लक्ष्य अखिल भारतीय विद्रोह लाना था जिसे ‘जर्मन प्लॉट’ या ‘ज़िम्मरमैन प्लान’ कहा जाता है। जुगांतर दल ने डकैतियों की एक शृंखला के माध्यम से धन जुटाया, जिन्हें टैक्सीकैब डकैती और नाव डकैती के रूप में जाना जाता है, जिससे भारत-जर्मन साजिश को अंजाम दिया जा सके। यह योजना बनाई गई थी कि फोर्ट विलियम पर कब्ज़ा करने और सशस्त्र बलों द्वारा विद्रोह के साथ देश में विद्रोह शुरू करने के लिए एक गुरिल्ला बल का आयोजन किया जाएगा।
क्रांतिकारियों के लिए दुर्भाग्यवश, एक विश्वासघाती द्वारा साजिश बाहर प्रकट कर दी गई। पुलिस को पता चला कि बाघा जतिन बालासोर में जर्मन हथियारों की सुपुर्दगी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने जतिन और उसके साथियों का पता लगा लिया। वहाँ गोलीबारी हुई जिसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारी या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकार जर्मन साजिश विफल हो गई। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर बालासोर में जतिन मुखर्जी को गोली मार दी गई और एक नायक की तरह उनकी मृत्यु हो गई।
बाघा जतिन का आह्वान था, “हम देश को जगाने के लिए मरेंगे।” क्रांतिकारी गतिविधि की वकालत करने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में बंगाल में संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र में कल शामिल थे।
अंत में, क्रांतिकारी गतिविधि स्वदेशी बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण विरासत के रूप में उभरी, जिसका एक पीढ़ी या उससे अधिक समय तक शिक्षित युवाओं पर प्रभाव पड़ा। लेकिन हिंदू धर्म पर अत्यधिक ध्यान देने से मुसलमान अलग-थलग पड़ गये। इसके अतिरिक्त, यह वाहक पराक्रामिकता को प्रोत्साहित करता था। जनमांस का कोई सहयोग नहीं था जिसके साथ ही बंगाल में आंदोलन का संक्षिप्त उच्च जाति सामाजिक आधार, क्रांतिकारी गतिविधि की दहशत को गंभीरता से सीमित कर दिया। अंत में, यह राज्य के दमन का भार सहन करने में असमर्थ रहा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में से पहली 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी किसान सेना का संगठन करना था, जिसका उद्देश्य संचार सेवाओं को बाधित करके सशस्त्र विद्रोह भड़काकर देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना था। उन्हें डकैतियों के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की आशा थी। परन्तु इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया।
1890 के दशक के दौरान, तिलक ने गणपति तथा शिवजी उत्सवों और अपनी पत्रिकाओं केसरी और मराठा के माध्यम से हिंसा के उपयोग सहित उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। उनके शिष्यों – चापेकर बंधुओं, दामोदर और बालकृष्ण – ने 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और एक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी।
सावरकर और उनके भाई ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था का आयोजन किया, जिसका 1904 में अभिनव भारत में विलय हो गया (माज़िनी के ‘यंग इटली’ के बाद)। जल्द ही नासिक, पूना और बॉम्बे बम निर्माण के केंद्र के रूप में उभरे। 1909 में नासिक के कलेक्टर ए.एम.टी. जैक्सन, जो एक प्रसिद्ध भारतविद् भी थे, की अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने हत्या कर दी।
यह पाया गया कि यह हत्या सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की साजिश का भाग थी। अड़तीस लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से, यह पाया गया कि सावरकर (अपने दो भाइयों के साथ) साजिश के दिमाग, नेता और चलती आत्मा थे। मुकदमे में, सावरकर को कई वर्षों तक चली साजिश की आत्मा, प्रेरणा और भावना के रूप में आजीवन कारावास और उनकी सारी संपत्ति जब्त करने की सजा सुनाई गई।
पंजाब
पंजाब में उग्रवाद को भूमि राजस्व और सिंचाई कर में वृद्धि, जमींदारों द्वारा ‘बेगार’ की प्रथा और बंगाल की घटनाओं के साथ लगातार अकाल जैसे मुद्दों से बढ़ावा मिला। यहां सक्रिय लोगों में लाला लाजपत राय थे जिन्होंने पंजाबी (किसी भी कीमत पर स्वयं सहायता के अपने आदर्श वाक्य के साथ) निकाली और अजीत सिंह (भगत सिंह के चाचा) जिन्होंने लाहौर में अपनी पत्रिका भारत माता के साथ गरमपंथी अंजुमन-ए-मोहिसबान-ए-वतन को संगठित किया।
अजीत सिंह का समूह उग्रवाद की ओर जाने से पहले, चिनाब उपनिवेशवादियों और बारी दोआब किसानों के मध्य राजस्व और पानी की दरों का भुगतान न करने का आग्रह करने में सक्रिय था। अन्य नेताओं में आगा हैदर, सैयद हैदर रज़ा, भाई परमानंद और कट्टरपंथी उर्दू कवि, लालचंद ‘फलक’ शामिल थे।
मई 1907 में सरकार द्वारा राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाने और लाजपत राय और अजीत सिंह के निर्वासन के बाद पंजाब में उग्रवाद तेजी से समाप्त हो गया। इसके बाद, अजीत सिंह और कुछ अन्य सहयोगी -सूफी अंबाप्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल- पूर्ण स्तर पर क्रांतिकारियों के रूप में विकसित हुए।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, राशबिहारी बोस ग़दर क्रांति के प्रमुख आंदोलनकारों में से एक थे। 1913 के अंत में, बोस ने जतिन से मिलकर 1857 के प्रकार के एक भारतीय सशस्त्र विद्रोह की संभावनाओं पर चर्चा की। फिर इन्होंने बाघा जतिन के साथ मिलकर बंगाल योजना को पंजाब और ऊपरी प्रांतों तक विस्तारित करने का कार्य किया। क्योंकि क्रांति की योजना सफल नहीं हुई, राशबिहारी बोस 1915 में जापान भाग गए। बहुत बाद में, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ
आश्रय की आवश्यकता, क्रांतिकारी साहित्य को सामने लाने की संभावना जो प्रेस अधिनियमों से मुक्त हो, और हथियारों की तलाश भारतीय क्रांतिकारियों को विदेश ले गई।
श्यामजी कृष्णवर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में भारतीय होम रूल समाज-‘इंडिया हाउस’ खोला तथा भारत से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना व एक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शुरू की। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने।
इस मंडली के मदनलाल ढींगरा ने 1909 में भारत कार्यालय के नौकरशाह कर्जन-वायली की हत्या कर दी। जल्द ही, लंदन क्रांतिकारियों के लिए बहुत घातक हो गया, विशेषकर 1910 में सावरकर को प्रत्यर्पित किए जाने और नासिक साजिश मामले में आजीवन कारावास देने के बाद।
महाद्वीप पर पेरिस और जिनेवा नए केंद्र बनकर उभरे, जहां से मैडम भीकाजी कामा, एक पारसी क्रांतिकारी, जिन्होंने फ्रांसीसी समाजवादियों के साथ संपर्क विकसित किया था तथा बंदे मातरम लाया था, और अजीत सिंह ने संचालन किया। 1909 के बाद जब एंग्लो-जर्मन संबंध खराब हो गए, तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपने आधार के रूप में चुना।
ग़दर
ग़दर दल एक क्रांतिकारी समूह था जो साप्ताहिक समाचार पत्र ग़दर के आसपास संगठित हुआ था, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी शाखाएँ अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व में थीं।
इन क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पंजाब से अमेरिका और कनाडा चले गए थे। ये पश्चिमी (प्रशांत) तट के साथ अमेरिका और कनाडाई शहरों में स्थित थे। ग़दर-पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियाँ रामदास पुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल द्वारा चलाई गई थीं, जो 1911 में वहाँ पहुँचे थे। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, पहले के कार्यकर्ताओं ने वैंकूवर में एक ‘स्वदेश सेवक होम’ तथा सिएटल में ‘यूनाइटेड इंडिया हाउस’ की स्थापना की थी। आख़िरकार, 1913 में ग़दर की स्थापना हुई।
ग़दर कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की हत्याएं करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद-विरोधी साहित्य प्रकाशित करना, विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना, हथियार खरीदना और सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह करना था।
ग़दर पार्टी के पीछे के प्रेरक व्यक्तियों में लाला हरदयाल, रामचन्द्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्लाह और भाई परमानंद शामिल थे। गदरियों का इरादा भारत में विद्रोह लाने का था। इनकी योजनाओं को 1914 में दो घटनाओं- कोमागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध के प्रसार से प्रोत्साहन मिला।
कोमागाटा मारू हादसा और ग़दर
इस घटना का महत्व इस बात से है कि इसने पंजाब में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। कोमागाटा मारू एक जहाज का नाम था जो 370 यात्रियों को, जिनमें मुख्य रूप से सिख और पंजाबी मुस्लिम प्रवासी थे, सिंगापुर से वैंकूवर ले जा रहा था। दो महीने की तंगी और अनिश्चितता के बाद कनाडाई अधिकारियों ने उन्हें वापस लौटा दिया था। आम तौर पर यह माना जाता था कि कनाडाई अधिकारी ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थे। सितंबर 1914 में जहाज ने अंततः कलकत्ता में लंगर डाला। कैदियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया। कलकत्ता के निकट बज बज में पुलिस के साथ हुए संघर्ष में 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
इससे उत्तेजित होकर और प्रथम विश्व युद्ध के प्रसार के साथ, ग़दर नेताओं ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक हिंसक हमला शुरू करने का निर्णय लिया। इन्होंने सेनानियों से भारत जाने का आग्रह किया। करतार सिंह सराबा और रघुबर दयाल गुप्ता भारत के लिए रवाना हो गए। बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया गया; राशबिहारी बोस और सचिन सान्याल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। धन जुटाने के लिए राजनीतिक डकैतियाँ की गईं।
जनवरी-फरवरी 1915 की पंजाब राजनीतिक डकैतियों में कुछ हद तक नई सामाजिक सामग्री थी। 5 मुख्य मामलों में से कम से कम 3 में, हमलावरों ने नकदी लेकर भागने से पहले साहूकारों और ऋण दस्तावेज़ों को निशाना बनाया। इस प्रकार पंजाब में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई।
ग़दरियों ने फ़िरोज़पुर, लाहौर और रावलपिंडी चौकियों में सशस्त्र विद्रोह की तिथि 21 फरवरी, 1915 तय की। अंतिम क्षण में विश्वासघात के कारण योजना विफल हो गई। अधिकारियों ने भारत रक्षा नियम, 1915 की सहायता से तत्काल कार्रवाई की। विद्रोही रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया, नेताओं को गिरफ्तार तथा निर्वासित किया गया, और उनमें से 45 को फांसी दे दी गई। राशबिहारी बोस जापान भाग गए (जहाँ से इन्होंने और अबानी मुखर्जी ने हथियार भेजने के कई प्रयास किए), जबकि सचिन सान्याल को जीवन भर के लिए वाहित कर दिया गया।
ब्रिटिश ने युद्धकालीन खतरे का सामना एक भयंकर प्रतिबंधक उपाय से किया— सबसे तीव्र जो 1857 के बाद किए गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मार्च 1915 में पारित किए गए भारत की रक्षा अधिनियम के माध्यम से जिसका मुख्य उद्देश्य ग़दर आंदोलन को नष्ट करना था। बिना मुकदमे के व्यापक स्तर पर लोगों को हिरासत में लिया गया, विशेष अदालतें बेहद कड़ी सज़ाएं दे रही थीं, और सैनिकों के कई कोर्ट मार्शल हुए। बंगाल के क्रांतिकारियों और पंजाब ग़दरियों के अलावा, कट्टरपंथी पैन-इस्लामवादियों-अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी को वर्षों तक नजरबंद रखा गया था।
यूरोप में क्रांतिकारी
भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य लोगों ने ‘ज़िम्मरमैन योजना’ के तहत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से की थी। इन क्रांतिकारियों का लक्ष्य विदेशों में बसे भारतीय लोगों को भारत में स्वयंसेवकों और हथियार भेजने के लिए संगठित करना था ताकि वहां भारतीय सैनिकों के मध्य विद्रोह भड़काया जा सके और यहां तक कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटिश भारत पर एक सशस्त्र आक्रमण का आयोजन भी किया जा सके।
यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों ने भारतीय सैनिकों और भारतीय युद्धबंदियों (POWs) के मध्य कार्य करने और इन देशों के लोगों के मध्य ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए बगदाद, फारस, तुर्की और काबुल में मिशन भेजे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला और ओबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में एक मिशन ताज राजकुमार अमानुल्लाह की सहायता से एक ‘अनंतिम भारतीय सरकार’ का आयोजन करने के लिए काबुल गया।
सिंगापुर में विद्रोह
इस अवधि के दौरान बिखरे हुए बगावतों में से सबसे प्रमुख 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर में पंजाबी मुस्लिम 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन के तहत जमादार चिस्ती खान, जमादार अब्दुल गनी, और सुबेदार दाऊद खान द्वारा की गई थी। इसे एक बड़े संघर्ष के बाद दबाया गया, जिसमें कई लोग मारे गए। बाद में, 37 व्यक्तियों को फाँसी दे दी गई और 41 को जीवन भर के लिए जेल भेज दिया गया।
पतन
प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में अस्थायी राहत मिली क्योंकि भारत के रक्षा नियमों के तहत बंद कैदियों की रिहाई से भावनाएं थोड़ी शांत हो गईं; मोंटागु के अगस्त 1917 के वक्तव्य और संवैधानिक सुधारों की बात के बाद सुलह का माहौल था; और अहिंसक असहयोग के कार्यक्रम के साथ गांधीजी के परिदृश्य पर आने से नई आशा का वादा किया गया था।
प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवाद
प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद शुरू हुआ। उनकी हत्या से पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ गया जो 1918 तक चला। चार साल के संघर्ष के दौरान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य (केंद्रीय शक्तियां) ने ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (मित्र राष्ट्र)के विरुद्ध युद्ध लड़ा। नई सैन्य प्रौद्योगिकियों और खाई युद्ध की भयावहता के कारण, प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व स्तर का नरसंहार और विनाश देखा गया। जब तक युद्ध समाप्त हुआ और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, तब तक 16 मिलियन से अधिक लोग – सैनिक और नागरिक समान रूप से – मारे गए थे।
प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया तीन गुना थी:
(i) नरमपंथियों ने कर्तव्य के नाते युद्ध में साम्राज्य का समर्थन किया;
(ii) तिलक (जिन्हें जून 1914 में रिहा किया गया था) सहित गरमपंथियों ने इस गलत धारणा के साथ युद्ध प्रयासों का समर्थन किया कि ब्रिटेन भारत की वफादारी का बदला स्वशासन के रूप में कृतज्ञता के साथ चुकाएगा।
(iii) क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और देश को स्वतंत्र कराने के अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया।
होम रूल लीग आंदोलन
भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन और अन्य होम रूल आंदोलनों की तर्ज पर एक आंदोलन था। यह आंदोलन1916-1918 के मध्य लगभग दो वर्षों तक चला और माना जाता है कि इसने शिक्षित अंग्रेजी बोलने वाले उच्च वर्ग के भारतीयों के लिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंच तैयार किया था। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया गया।
पृष्ठभूमि
भारतीय होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की पृष्ठभूमि के मध्य शुरू हुआ। 1909का भारत सरकार अधिनियम भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की मांगों को पूरा करने में विफल रहा। हालांकि, कांग्रेस में विभाजन और तिलक जैसे नेताओं का अभाव, जो मंडले में कैद थे, का अर्थ था कि ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया उदासीन रही।
1915 तक, कई कारकों ने राष्ट्रवादी आंदोलन के एक नए चरण के लिए मंच तैयार किया। ब्रिटिश कार्यकर्ता एनी बेसेंट (जो आयरिश मूल की थीं और आयरिश होम रूल आंदोलन की दृढ़ समर्थक थीं) के पद में वृद्धि, निर्वासन से तिलक की वापसी और कांग्रेस में विभाजन को हल करने की बढ़ती मांग ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचाना शुरू कर दिया।
गदर विद्रोह और उसके दमन के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आक्रोश के माहौल की ओर ले गए।1915 के भारत रक्षा अधिनियम जैसी युद्धकालीन नीतियों, जिन्हें दमनकारी प्रतिबंधों के रूप में माना जाता था, ने भी भारतीय होम रूल आंदोलन के उदय में योगदान दिया।
स्थापना
1916 और 1918 के मध्य, जब युद्ध शुरू हो रहा था, जोसेफ बैपटिस्टा, मुहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, जी.एस. खापर्डे, सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर, सतेंद्र नाथ बोस और थियोसोफिकल समाज के नेता एनी बेसेंट जैसे प्रमुख भारतीयों ने यह निर्णय लिया कि समस्त भारत में लीगों का एक राष्ट्रीय गठबंधन, विशेष रूप से सभी भारतीयों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वराज की मांग करने के लिए आयोजित किया जाए।
तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम के बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस में पहली होम रूल लीग की स्थापना की। इसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अद्यार मद्रास में दूसरी लीग की स्थापना की। जबकि तिलक की लीग महाराष्ट्र (बॉम्बे शहर को छोड़कर), कर्नाटक, मध्य प्रांत और बेरार जैसे क्षेत्रों में काम करती थी, तो एनी बेसेंट की लीग भारत के बाकी भागों में काम करती थी।
इस कदम ने उस समय बहुत उत्साह उत्पन्न किया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कई सदस्यों को आकर्षित किया, जो 1916 की लखनऊ समझौते के बाद से साथी थे। लीग के नेता जोशीले भाषण देते थे, और लाखों भारतीयों के हस्ताक्षरों वाले याचिकाओं को ब्रिटिश अधिकारियों को प्रस्तुत करते थे। मध्यम और उग्रवादियों का एकीकरण और मुस्लिम लीग व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य एकता, एनी बेसेंट की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी।
सरकार ने 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया और इससे पूरे देश में विरोध प्रकट हुआ। आंदोलन वास्तव में फैल गया और इसने भारत के आंतरिक गांवों में अपना प्रभाव दिखाया। मुहम्मद अली जिन्ना जैसे कई मध्यम नेता इस आंदोलन में शामिल हो गए। लीग ने सिंध, पंजाब, गुजरात, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास जैसे नए क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता फैलाई, जहां सभी ने एक सक्रिय राजनीतिक आंदोलन की मांग की।
आंदोलन के दबाव में, विशेषकर एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद, 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू की घोषणा हुई जिसमें कहा गया था कि “भारत में जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति” ब्रिटिश सरकार की नीति थी।
पतन
एक बार जब तिलक वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड चले गए तो आंदोलन भी नेतृत्वहीन हो गया और एनी बेसेंट को सुधारों के वादे से पूरी तरह संतुष्ट कर दिया गया।
इसके आगे की वृद्धि और गतिविधि को महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रह कला: अहिंसक, लेकिन जन-आधारित सविनय अवज्ञा, के प्रसार ने रोक दिया। गांधी की हिंदू जीवनशैली, तौर-तरीके, भारतीय संस्कृति और भारत की सामान्य जनता के प्रति उनके अपार सम्मान ने उन्हें भारत की सामान्य जनता के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। कर विद्रोह पर ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध चंपारण, बिहार और खेड़ा, गुजरात के किसानों का नेतृत्व करने में उनकी विजय ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया।
मोंटेग्यू घोषणा के बाद, जिसे अगस्त घोषणा के रूप में भी जाना जाता है, लीग ने आंदोलन के अपने विस्तार को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद उदारवादी प्रत्याशियों ने लीग की सदस्यता त्याग दी। लीग का मानना था कि ब्रिटिश सरकार स्थानीय भारतीयों की भागीदारी शुरू करके धीरे-धीरे प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि प्रणाली में सुधार करेगी।
1920 में, ऑल इंडिया होम रूल लीग का कांग्रेस में विलय हो गया, जिसने महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। होम रूल आंदोलन के कई नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब यह गांधी के नेतृत्व में वास्तव में जन आंदोलन के चरण में प्रवेश कर गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (1916)
लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग (AIML) के मध्य हुआ एक समझौता था। समझौते के माध्यम से, दोनों पक्षों ने प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की सहमति दी। मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वायत्तता की मांग को लेकर कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। विद्वानों का कहना है कि यह भारतीय राजनीति में एक सहानुभूतिपूर्ण प्रथा का उदाहरण है। बाल गंगाधर तिलक ने समझौते को तैयार करते समय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और मुहम्मद अली जिन्ना (जो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
कांग्रेस द्वारा समझौते
कांग्रेस शाही और प्रांतीय विधान परिषदों में प्रतिनिधियों के चुनाव में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर सहमत हुई। हालाँकि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में मुसलमानों को यह अधिकार दिया गया था, परन्तु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इस तथ्य के बावजूद कि मुस्लिम आबादी एक तिहाई से भी कम प्रतिनिधित्व करती थी, कांग्रेस परिषदों में मुसलमानों के लिए एक तिहाई पदों के विचार पर भी सहमत हुई।
इसके अलावा, कांग्रेस ने सहमति दी कि किसी समुदाय को प्रभावित करने वाला कोई भी अधिनियम तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि परिषद में उस समुदाय के तीन-चौथाई सदस्य इसका समर्थन नहीं करते। इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद नरमपंथियों और गरमपंथियों के मध्य प्रतिद्वंद्विता कुछ हद तक कम हो गई। उनके संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।
अंग्रेज़ों के समक्ष माँगें
दोनों पक्षों ने अंग्रेजों के समक्ष कुछ सामान्य माँगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने निम्न मांग कीं:
· परिषदों में निर्वाचित पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
· परिषदों में बहुमत से पारित किए गए कानूनों/प्रस्तावों को ब्रिटिश सरकार द्वारा बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
· प्रांतों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जानी चाहिए।
· सभी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।
· कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाना चाहिए।
· कार्यकारी परिषद के कम से कम आधे सदस्यों को निर्वाचित होना चाहिए तथा विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए।
महत्त्व
लखनऊ समझौते को हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। यह पहली बार था कि हिंदुओं और मुसलमानों ने ब्रिटिशों से राजनीतिक सुधार की संयुक्त मांग की थी। इससे ब्रिटिश भारत में यह विश्वास बढ़ने लगा कि होम रूल (स्वशासन) एक वास्तविक संभावना है। इस समझौते ने हिंदू-मुस्लिम एकता के ऊर्जावान मार्ग को दर्शाया था। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। समझौते से पहले, दोनों पक्षों को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता था जो एक-दूसरे का विरोध करते थे और अपने-अपने हितों के लिए कार्य करते थे। हालांकि, समझौता इस दृष्टिकोण में एक परिवर्तन लाया।
लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर दो प्रमुख समूहों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी सहायता की, लाल बाल पाल तिकड़ी (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल) के नेतृत्व वाला ‘गरमपंथी समूह’ तथा ‘नरमपंथी समूह’ जिसका नेतृत्व 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी मृत्यु तक तथा बाद में गांधी जी ने किया। हालाँकि जिन्ना ने 20 साल बाद मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की वकालत की, परन्तु 1916 में वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे, तिलक के सहयोगी, व ‘हिंदू-मुस्लिम एकता के राजदूत’ के रूप में प्रतिष्ठित थे।
अगस्त 1917 का मोंटेग्यू का वक्तव्य
भारत के राज्य सचिव, एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया, जिसे 1917 की अगस्त घोषणा के रूप में जाना जाता है। बयान में कहा गया: “सरकारी नीति है कि प्रशासन के हर शाखा में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि की जाएगी और स्व-संचालित संस्थानों का तर्कसंगत स्वीकृति के साथ विकास किया जाएगा जिसका उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील अनुमान के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न भाग हो।”
अब से, राष्ट्रवादियों द्वारा स्वशासन या गृह शासन की मांग को देशद्रोही नहीं माना जा सकता क्योंकि भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति अब एक सरकारी नीति बन गई है, जो कि 1909 में मॉर्ले के बयान के विपरीत था जिसमें सुधारों का उद्देश्य भारत को स्व-सरकार देना नहीं था। इसके अलावा, ‘उत्तरदायी सरकार’ शब्द के प्रयोग में यह शर्त निहित थी कि शासकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होना होगा, न कि केवल लंदन में शाही सरकार के प्रति।
हालांकि, ब्रिटिश को मुख्यतः भारतीय बहुमत वाली विधानमंडलों को सत्ता सौंपने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए, कार्यपालिका को निर्वाचित सभाओं के प्रति कुछ हद तक उत्तरदायी बनाने के लिए, जिसका आकार और निर्वाचित सदस्यों का अनुपात किसी भी स्थिति में बढ़ाया जाना था, ‘द्वैध शासन’ की अवधारणा विकसित की जानी थी।
भारतीय आपत्तियाँ
मोंटेग्यू के बयान पर भारतीय नेताओं की आपत्तियाँ दो प्रकार की थीं:
(i) कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी गई।
(ii) अकेले सरकार को एक उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ने की प्रकृति और समय का फैसला करना था, और भारतीयों में नाराजगी थी कि अंग्रेज यह तय करेंगे कि भारतीयों के लिए क्या अच्छा था और क्या बुरा था।